कञ्चनपुर। धान बिक्री गर्न नपाएका कञ्चनपुरका किसानको समस्या समाधानका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानेन्द्र सिंह महताले पहल गर्नुभएको छ । 

उहाँको पहलपछि किसानको धान खरिदका लागि थप २० हजार क्विन्टल मोटा धानको कोटा माग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको महेन्द्रनगर शाखाले निर्धारित खरिद कोटा सकिएको भन्दै धान खरिद गर्न नसक्ने अवस्था जनाएपछि किसानहरू समस्यामा परेका थिए । 

धान बिक्री गर्न नपाएको भन्दै किसानहरूले बिहीबार सांसद महताको सचिवालयमा गुनासो गरेका थिए । किसानको गुनासोपछि सांसद महताले तत्काल समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र पहल अघि बढाएका हुन ।

यसै क्रममा सांसद महताले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपक कुमार शाहसँग टेलिफोनमार्फत कुराकानी गर्दै कञ्चनपुरका किसानको समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । 

मन्त्री शाहले किसानको समस्या गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै आवश्यक निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।

सांसद महताको पहलपछि शुक्रबार बिहान जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्राथमिक खरिद समिति कञ्चनपुरका संयोजक मदन कोइरालाको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो । बैठकमा सांसद महताको विशेष उपस्थिति रहेको थियो ।

बैठकले किसानको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रधान कार्यालय काठमाडौंसँग थप २० हजार क्विन्टल मोटा धानको खरिद कोटा उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, थप कोटा स्वीकृतिसम्बन्धी निर्णय नभएसम्म महेन्द्रनगर शाखाबाट २०८३ कार्तिक १९ गते वितरण गरिएका कुपनका आधारमा धान खरिद गर्ने कार्य हाललाई स्थगित गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।

बैठकमा यस वर्ष कञ्चनपुरमा गत वर्षको तुलनामा धान उत्पादन बढेको, अधिकांश किसानले धान बिक्रीका लागि कुपनसमेत प्राप्त गर्न नसकेको तथा छिमेकी जिल्लाको तुलनामा कञ्चनपुरलाई न्यून खरिद कोटा निर्धारण गरिएको विषय उठाइएको थियो ।

किसानले उत्पादन गरेको धान बिक्री गर्न नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्दै उनीहरूको उत्पादनको उचित व्यवस्थापन र बजारीकरण सुनिश्चित गर्न सांसद महताले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग थप समन्वय र पहल जारी राख्ने बताउनुभएको छ ।

थप २० हजार क्विन्टल धान खरिद कोटाको स्वीकृतिका लागि अब खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रधान कार्यालयबाट निर्णय हुनुपर्नेछ ।